CJI Sanjiv Khanna: जस्टिस यशवंत वर्मा (Justice Yashwant Varma) के आवास पर लगी आग मामले में सुप्रीम कोर्ट (Suprme Court) की तरफ से गठित तीन जजों की समिति जांच (In House Committee) ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है... अब इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है. जांच कमेटी ने जस्टिस वर्मा (Justice Verma) को दोषी ठहराया है या फिर उनको बरी किया है....बड़ा सवाल है, वहीं सीजेआई खन्ना (CJI Khanna) ने रिपोर्ट के आधार पर दो विकल्प रखे हैं...वहीं अब इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है..
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00:00जस्टिस एस्वंत वर्मा कैशकांड में नया मोर
00:30कि रिपोर्ट के मुताविक, CGI संजीू छना ने जशीर्ज बर्मा के सामने दो Whoa विकलप रक्खे थे, जिनमें
00:35से एक है कि जश्यु अर्मा से इस्तिफ़ है की मांग, लेकन मीडिया रिपोर्ट्स है कि जश्यु वर्मा ने स्तिफा
00:41देने से इंकार कर दिया है। जिसके बाद अब CGI खन्ना ने जशिज वर्मा के खिलाफ जांच कमिटी की रिपोर्ट को देश की प्रधानमंत्री और राष्टपती को भीज दिया है।
01:11अगर CGI ने किसी भी जच की फाइल पियम और प्रेसिडेंट को भेज दी है। उसके बाद उनकी भूम का केस से खत्म हो जाती है।
01:20फाइल भी सौपने का मतलब भी यही होता है।
01:22CGI की तरब से जच को हटाने की सिफारिश की गई है।
01:26अब इस प्रक्रिया में Justice S1 वर्मा का मामला चल रहा है।
01:30अब राश्वती मुर्मू सम्विधान के आर्टिकल 124 के हिसाब से अपना decision लेंगी।
01:35सम्विधान का यही आर्टिकल किसी भी जच की नियुक्ती या उसे पत से हटाने के फैसलिप का पावर देता है।
01:42सम्विधान का आर्टिकल 127 भी किसी भी जच को हटाने का पावर देता है।
01:47आर्टिकल 124 और 127 के तहट ही संसद में महाव्योग प्रस्ताव लाये जाता है।
01:54महायव्योग चिराने के लिए दुर्वेवार और अक्षमता को आधार माना जाता है।
01:59वही संसद में महाव्योग के प्रस्ताव लाने के लिए बेहत जरूरी है कि इस पर लोग सभा में कम से कम सव और राज़ सभा में कम से कम 50 सदस्यों की सहमती बनी रहे।
02:09इसके साथ ही सदन के स्पीकर की तरफ से महावयोग प्रस्ताव के रिए तीन सदसों की कमिटी बनाई जा सकती है।
02:15ये तीनों लोग Law Profession से जुड़े लोग होते हैं।
02:18मसलनं CGI या Supreme Court का कोई जज, High Court के Chief Justice और एक Law Specialist विद्धवान होते हैं।
02:25कमिटी CGI रिपोर्ट की जाच करती है, अगर रिपोर्ट को कमिटी की तरफ से सही माना जाता है, तब उस पर वोटिंग की प्रक्रियाश शुरू होती है।
02:45प्रेटिंग के बाद महावियोग प्रस्ताव को राश्पती की मंजूरी की दरकार होती है। प्रेशिडेंट की साइन के बाद जज को उसके पत से हटा दिया जाता है।
02:54बहराल अभी कानूनी और समवैधानिक तरीके से देखा जाए तो जस्टिस एश्वंद वर्मा पर महावियोग चिलाने और उनको पत से हटाने की प्रक्या बेहद लंबी है। जिसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा।
03:06आपको क्या लगता है कि जस्टिस एश्वंद वर्मा को जट्स के पत से हटा देना चाहिए। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस खबर में बस इतना ही बाकी अब्डेट लिए वन इंडिया हिंदी के साथ।