Skip to playerSkip to main contentSkip to footer
  • yesterday
Hindi News: दिल्ली में मोदी कैबिनेट की बैठक में किसानों को लेकर अहम फैसले लिए गए हैं. मोदी सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ी सौगात दी है. गन्ने का FRP बढ़ाया गया है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि शिलॉन्ग से सिल्वर कॉरिडोर को मंजूरी दी गई है. सरकार ने मेघालय से असम तक नए हाइवे को मंजूरी दी है, जो 166.8 किलोमीटर लंबा 4 लाइन हाइवे होगा. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्र सरकार जाति जनगणना कराएगी

Category

🗞
News
Transcript
00:00हाजी दिवंगत डॉक्टर मनमोन सिंग जी ने लोगसभा में आश्वाशन दिया था कि जाती जनगर्णा पर कैबिनेट में विचार किया जाएगा
00:08तत पश्चात एक मंत्री मंदल समूह का भी गटन किया गिया था ग्रूप अफ मिनिस्टर्स
00:14जिसमें अधिकांश राजनितिक डलों ने जाती आधारित जनगर्णा की संस्तुती की थी
00:20इसके बावजूत कॉंग्रेस की सरकार ने जाती जनगर्णा के बजाए एक सर्वे कराना ही उचित समझा
00:28उस सर्वे को सभी SECC के नाम से जानते हैं
00:32इस सब के बावजूत कॉंग्रेस और इंडी गठवंदन के दलों ने जाती जनगर्णा के विशे को केवल अपने राजनितिक लाप के लिए उपयोग किया
00:42जनगर्णा का विशे है सम्विदान के अनुचेद 246-246 की केंद्रिय सुची की क्रम संख्या 69 उनत्तर पर अंकित है
00:55ये केंद्र का विशे है
00:56अलंकि कई राजियों ने सर्वे के माध्यम से जातियों की जनगर्णा की है
01:02जहां कुछ राजियों ने यह काम सुचारू रूप से संपन किया है
01:06वहीं कुछ अन्य राजियों ने राजनितिक दृष्टी से और गैर पार दर्शी ढंक से सर्वे किया है
01:14इस प्रकार के सर्वे से समाज में ध्रान्ती फैली है
01:18इन सभी स्तितियों को ध्यान में रखते हुए और ये सुनिश्चित करते हुए कि हमारा सामाजिक तानाबाना
01:27राजनिती के दबाव में न आए जातियों की गणना एक सर्वे के स्थाल पर मूल जनगणना में ही समिलित होनी चाहिए
01:36इससे यह सुनिश्चित होगा कि समाज आर्तिक और सामाजिक दृष्टी से मजबूत होगा और देश की प्रगती भी निर्बात चलती रहेगी
01:46आज दिनाग तीस चार दोजार पच्चिस के दिन प्रदानमंत्रीशी नरेंदर मोदी जी के नित्रत्वों में राजनेतिक विश्यों की कैमिनेट समिती ने यह निलने लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मेलित किया जाए
02:04यही इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार देश और समाज के सरवांगिन हितों और मुल्यों के लिए प्रतिबद्ध है जैसे कि पहले भी जब समाज के गरीब वर्गों को 10 प्रतिशत आरक्षन का परावदान किया गया तब भी समाज के किसी गटक में तनाव उत्पन
02:34संस्स. कास्ट वस नाथ संस्थ।िं। आते इंगें लिए को संस्राइन कि 근�ी एंधेंडी है याश patterns शुगते सिण इंडेनेunn 20 10 then PM
02:44Lator Malmanșingjy had assured the Lok Sabha before that the matter of constant sensor should be considered in the cabinet.
02:47that the matter of caste census should be considered in the cabinet.
02:52A group of ministers was formed to consider this subject.
02:56Most of the political parties had recommended caste census.
03:00Despite this, Congress government decided to conduct only a survey of caste
03:06instead of a caste census.
03:09That survey is known as SECC.
03:12It is well understood that Congress and its Indy Alliance partners
03:16have used caste census only as a political tool.
03:21As per Article 246 of the Constitution of India,
03:25the subject census is listed at 69 in the union list in 7th schedule.
03:34According to Constitution of India, census is a union subject.
03:39Some states have conducted surveys to enumerate castes.
03:46Some states have done this well, while some others have conducted such surveys
03:51purely from a political angle in a non-transparent way.
03:56Such surveys have created doubts in the society.
03:59Considering all these facts and to ensure that a social fabric is not disturbed by politics,
04:08caste enumeration should be transparently included
04:11I am emphasizing the word transparently
04:15transparently included in the census instead of surveys.
04:20This will strengthen the social and economic structure of our society
04:25while the nation continues to progress.
04:28Under the leadership of our Prime Minister Sri Narendra Modi ji,
04:32the Cabinet Committee of Political Affairs
04:35has decided today, that is 30th April 2025,
04:39that caste enumeration should be included in the forthcoming census.
04:46This demonstrates that a government is committed to the values and interests of a society and country.
04:52Like in the past, when a government had introduced 10% reservation
04:57for the economically weaker sections of the society
05:00without causing any stress in any section of the society.
05:04Thank you.
05:06Sir, can we take questions on this?
05:09One second, it's two.
05:10One second, it's two.

Recommended