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  • 5 days ago
CJI Sanjiv Khanna: वक्फ बिल (Waqf Bill) पर राष्ट्रपति की मुहर तो लग गई है. इसने अब कानून (Waqf Law) का रूप भी ले लिया है. लेकिन मुसलमानों (Muslims and Opposition Parties) और विपक्षी पार्टियों का इसके खिलाफ विरोध थमता नजर नहीं आ रहा है. बंगाल का मुर्शिदाबाद (Murshidabad Violence) का जल उठना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है. ऐसा नहीं है कि वक्फ कानून के खिलाफ केवल सड़कों (Waqf Law Protest) पर ही बवाल काटा जा रहा है. इसके खिलाफ कानून का भी सहारा लिया गया है और ये सिलसिला जारी भी है. क्योंकि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में वक्फ कानून के खिलाफ तकरीबन 22 याचिकाएं (Waqf Law Petition) डाली जा चुकी हैं. सीजेआई संजीव खन्ना (CJI Sanjiv Khanna) (CJI Khanna) ने इस पर त्वरित कार्यवाही करते
हुए इन याचिकाओं की सुनवाई की तारीख भी तय कर दी है और बेंच का गठन भी कर दिया है. इस पर आज पहली सुनवाई है.

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~PR.89~ED.107~HT.410~

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Transcript
00:01वक्फ कानून पर सुप्रीम सुनवाई
00:0372 याचिकाओं पर सीजियाई खन्ना करेंगे सुनवाई
00:0872 याचिकाओं में कौन कौन से मुद्दे
00:12वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर देश में कानूनी और राजनितिक घमासान तेज हो गया है
00:25बुद्बार 16 अप्रेल को सुप्रीम कोर्ट इस विवादासपत कानून की समवैधानिक वैद्दिता को चुनौती देने वाली 72 याचिकाओं पर सुनवाई करेगा
00:33सरकार का कहना है कि ये संशोधन वक्फ संपत्यों के बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता के लिए जरूरी है
00:40लेकिन याचिका करताओं का अरोप है कि ये कानून मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों में हस्तक्रेप करता है
00:47वक्फ वोडों के लोकतांत्रिक धांचे को कमजोर करता है
00:50सरकारे नियंतरन बढ़ाने की कोशिश करता है
00:54चली अब जानते हैं कि जो याचिका सुप्रीम कोट में दाखिल की गई है उसमें वक्फ कानुम को लेकर कौन-कौन से मुद्दे उठाये गई हैं। फिर ये भी जानेंगे कि सुप्रीम कोट में ये याचिकाएं किन-किन लोगों ने दायर की है। सबसे पहले बात मुद्द
01:24और युप्योग करता द्वारा वक्फ की धार्णा को हटाना। अनुसूची जंजातियों को वक्फ संपत्ति समर्पित करने से रोकना। संपत्यों के पुरुब वक्फ दर्जे को खंप करने की आश्रण का खासकर जिनके दस्ताबेज नहीं है। सरकारी अधिकारियों को �
01:54आप जानते हैं कि याचिका सुप्रीम कोट में आखिर दायर किस-किस ने की है।
02:24समस्त केरल जम्यतुल उलेमा, फयाज एहमद, जमाते इसलामी हिंद। ये वो नेता और संगठन है जिन्नोंने वक्फ कानून के खिलाब सुप्रीम कोट का दर्वाजा खटखटाया है। वहीं केंदर सरकार का इस पर क्या पक्ष है वो भी जान लीजिए। केंदर सरकार न
02:54समपत्यों के दुरप्योग को रोकने के लिए जरूरी कदम है।
03:24खबनों से जुड़े ताज अपडेट के लिए बने रहीं One India हिंदी के साथ धन्यवाद।

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