Cabinet Decisions : छत्तीसगढ़ की सरकार अब किसानों के लिए बीज की आवश्यकता होने पर नाफेड और मध्यप्रदेश सहित अन्य पंजीकृत एजेंसियों से भी बीज की खरीदी करेगी। यह निर्णय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय (CM Vishnu Deo Sai) की अध्यक्षता में 22 फरवरी को रायपुर में हुई कैबिनेट की बैठक (Cabinet Meeting) में लिया गया। इसके अलावा खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए समर्थन मूल्य पर किसानों से खरीदे गए धान (Dhan) की शेष राशि का भुगतान करने के लिए राज्य विपणन संघ को अतिरिक्त 3300 करोड़ रुपए देने का फैसला लिया गया। बता दें कि अंतर की राशि (Difference Amount) देने के लिए मुख्यमंत्री ने पहले ही घोषणा कर दी थी। इसके बाद से ही किसानों (Farmers) को धान खरीदी के अंतर की राशि का भुगतान होना शुरू हो गया है। बैठक के बाद कैबिनेट के निर्णय के बारे में डिप्टी सीएम अरुण साव (Deputy CM Arun Sao) ने बताया कि किसानों को उन्नत किस्मों बीजों की उपलब्धता कराने के लिए भी फैसला लिया गया है।
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00:00In order to pay the remaining amount of the farmers' harvest for the year 2024-25,
00:09the Chhattrigad Rajya Vipran Sangh was proposed to grant an additional amount of Rs. 3,300 crore.
00:20In order to ensure the availability of new, advanced varieties and quality seeds to the farmers of the state,
00:29the Chhattrigad Rajya Bhandar Kraya Niyam 2002 rule 4 was decided to be extended to the list of non-produced institutions.
00:40Under this rule, the first harvest of seeds will be done by the farmers of the state.
00:50After this, for the fulfillment of the requirement, the seed producing co-ordinates of the state,
00:57the Indian government and the state government seed producing organisations,
01:03the Nafed Madhya Pradesh Seed Association,
01:07and the Indian government,
01:10the Chinese institutions will be given the lowest offer letter by the seed organization.