• 4 years ago
सूत्रों के मुताबिक, श्रम मंत्रालय (Labour Ministry) ने वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) को एक प्रस्ताव भेजा है. इस प्रस्ताव के मुताबिक मौजूदा छूट की सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया जाए.

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