सरकार पळपुटे; शेतकरी, विदर्भाचे प्रश्न आणि घोटाळ्यांबद्दल उत्तर नाही - धनंजय मुंडे
नागपूरात अधिवेशन घेऊन विदर्भासाठी आम्ही खूप काही करीत आहोत असा आव आणणाऱ्या सरकारने विदर्भातील शेतकरी, विदर्भाचे प्रश्न आणि उपस्थित केलेल्या डिजिटल महाराष्ट्राच्या घोटाळ्यांच्या प्रकरणांना साधे उत्तर देण्याचेही सौजन्य दाखविले नाही. हे सरकार पळपुटे आहे, असा घणाघात विधानपरिषद विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केला आहे. सरकारच्या या कृतीचा निषेध करीत विरोधकांनी विधानपरिषदेत सभात्यागही केला.
नागपूर अधिवेशनाच्या समारोपानंतर पत्रकारांशी बोलतांना अधिवेशनाच्या अंतिम आठवड्याला मिळालेल्या तुटक्या-फुटक्या उत्तराचा आणि अधिवेशनाचा धनंजय मुंडे यांनी जोरदार समाचार घेतला.
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी आम्ही पहिल्या दिवसापासून मागणी लावून धरली, सरकारशी संघर्ष केला. अंतिम आठवडा प्रस्तावात विदर्भाचे प्रश्न, सिंचनाचे विषय, मुंबई विकास आराखड्यातील घोटाळे, डिजिटल महाराष्ट्राचा घोटाळा, मोबाईल खरेदी घोटाळा मांडला. मात्र यातील एकाही प्रश्नाला सरकारने उत्तर दिले नाही. यापूर्वी खोटे उत्तर देऊन क्लिनचिट दिली जायची. यावेळी मात्र न बोलताच क्लिनचिट देण्याची नवीन परंपरा सरकारने सुरू केल्याचा टोला त्यांनी लगावला.
बोंडअळीच्या नुकसानभरपाईबाबत आम्ही विषय लावून धरला, सरकारने बियाणे कंपन्याकडे चेंडू टोलावला त्याऐवजी स्वतः निधीतून मदत द्यावी आणि बियाणे कंपन्यांकडून वसुली करावी, ही मागणी सरकारने धुडकावून लावली. या अधिवेशनात शेतकऱ्यांची कर्जमाफीतून केलेली फसवणूक, पिकविम्यातला घोटाळा, बोंडअळीची न मिळालेली नुकसान भरपाई, मावा-तुरतुडा रोगामुळे धान पिकाच्या नुकसानीची भरपाई, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, खरीपाचे पिककर्ज, हमीभाव, तुर, हरभऱ्याचे पैसे, असे शेतकऱ्यांच्या प्रश्न या सभागृहात मांडले. परंतु आंधळं आणि बहिरेपणाचं सोंग घेतलेल्या सरकारनं यातल्या कोणत्याही प्रश्नाला पूर्ण न्याय दिला नाही, असा आरोप मुंडे यांनी केला.
दुधदराच्या प्रश्नावर शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला पाहिजे यासाठी आवाज उठवला. सभागृहातला आवाज आणि बाहेर रस्त्यावर दुधउत्पादक शेतकऱ्यांनी केलेल्या आंदोलनाचा संयुक्त परिणाम म्हणून अखेर सरकारला नमावं लागलं, असेही ते म्हणाले.
मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर सरकारनं पुन्हा एकदा समाजाची दिशाभूल केली आहे. भरतीतल्या १६ टक्के जागा रिकाम्या ठेवण्याच्या निर्णयाचा फायदा मराठा समाजाला कधीपर्यंत मिळणार, मिळणार की नाही मिळणार हे स्पष्ट नाही. एखाद्या फ्रेममध्ये, मिठाईचा फोटो लावून ती भेट देण्यासारखा हा प्रकार आहे. ती मिठाई फक्त बघायची, खायला कधीच मिळणार नाही, असा हा १६ टक्के जागांचा जुमला आहे, असे ते म्हणाले.
अधिवेशनाच्या तीन आठवड्यांनंतर, आजही, नाणार राहणार की जाणार याबाबत संभ्रम कायम आहे. केवळ नाणारंच नाही, तर शिवसेनेच्या भूमिकेबाबतचा संभ्रम तर अधिक वाढला आहे. समृद्धी महामार्ग, बुलेट ट्रेनचा प्रकल्प, कुणाच्या हितासाठी आहे, हे सरकार सिद्ध करु शकलं नाही. जनतेचा तीव्र विरोध असूनही प्रकल्प का रेटला जातोय, राज्याच्या तिजोरीतून हजारो कोटी कुणाच्या इच्छेसाठी खर्च होत आहेत. याचा जाब सरकारला विचारल्याचे मुंडे यांनी सांगितले.
नाशिकच्या आदिवासी मुलांवर लाठीमार करुन जेलमध्ये टाकण्याचा विषय, नागपूरच्या अधिवेशनावर आलेला, शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांचा मोर्चा, नाणारच्या बांधवांचा मोर्चा, इतरही अनेक जण आपल्या व्यथा घेऊन या अधिवेशनावर आले, परंतु कुणालाही न्याय मिळाला नाही, या बाबतीत त्यांनी खंत व्यक्त केली.
नागपूरात अधिवेशन घेऊन विदर्भासाठी आम्ही खूप काही करीत आहोत असा आव आणणाऱ्या सरकारने विदर्भातील शेतकरी, विदर्भाचे प्रश्न आणि उपस्थित केलेल्या डिजिटल महाराष्ट्राच्या घोटाळ्यांच्या प्रकरणांना साधे उत्तर देण्याचेही सौजन्य दाखविले नाही. हे सरकार पळपुटे आहे, असा घणाघात विधानपरिषद विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केला आहे. सरकारच्या या कृतीचा निषेध करीत विरोधकांनी विधानपरिषदेत सभात्यागही केला.
नागपूर अधिवेशनाच्या समारोपानंतर पत्रकारांशी बोलतांना अधिवेशनाच्या अंतिम आठवड्याला मिळालेल्या तुटक्या-फुटक्या उत्तराचा आणि अधिवेशनाचा धनंजय मुंडे यांनी जोरदार समाचार घेतला.
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी आम्ही पहिल्या दिवसापासून मागणी लावून धरली, सरकारशी संघर्ष केला. अंतिम आठवडा प्रस्तावात विदर्भाचे प्रश्न, सिंचनाचे विषय, मुंबई विकास आराखड्यातील घोटाळे, डिजिटल महाराष्ट्राचा घोटाळा, मोबाईल खरेदी घोटाळा मांडला. मात्र यातील एकाही प्रश्नाला सरकारने उत्तर दिले नाही. यापूर्वी खोटे उत्तर देऊन क्लिनचिट दिली जायची. यावेळी मात्र न बोलताच क्लिनचिट देण्याची नवीन परंपरा सरकारने सुरू केल्याचा टोला त्यांनी लगावला.
बोंडअळीच्या नुकसानभरपाईबाबत आम्ही विषय लावून धरला, सरकारने बियाणे कंपन्याकडे चेंडू टोलावला त्याऐवजी स्वतः निधीतून मदत द्यावी आणि बियाणे कंपन्यांकडून वसुली करावी, ही मागणी सरकारने धुडकावून लावली. या अधिवेशनात शेतकऱ्यांची कर्जमाफीतून केलेली फसवणूक, पिकविम्यातला घोटाळा, बोंडअळीची न मिळालेली नुकसान भरपाई, मावा-तुरतुडा रोगामुळे धान पिकाच्या नुकसानीची भरपाई, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, खरीपाचे पिककर्ज, हमीभाव, तुर, हरभऱ्याचे पैसे, असे शेतकऱ्यांच्या प्रश्न या सभागृहात मांडले. परंतु आंधळं आणि बहिरेपणाचं सोंग घेतलेल्या सरकारनं यातल्या कोणत्याही प्रश्नाला पूर्ण न्याय दिला नाही, असा आरोप मुंडे यांनी केला.
दुधदराच्या प्रश्नावर शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला पाहिजे यासाठी आवाज उठवला. सभागृहातला आवाज आणि बाहेर रस्त्यावर दुधउत्पादक शेतकऱ्यांनी केलेल्या आंदोलनाचा संयुक्त परिणाम म्हणून अखेर सरकारला नमावं लागलं, असेही ते म्हणाले.
मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर सरकारनं पुन्हा एकदा समाजाची दिशाभूल केली आहे. भरतीतल्या १६ टक्के जागा रिकाम्या ठेवण्याच्या निर्णयाचा फायदा मराठा समाजाला कधीपर्यंत मिळणार, मिळणार की नाही मिळणार हे स्पष्ट नाही. एखाद्या फ्रेममध्ये, मिठाईचा फोटो लावून ती भेट देण्यासारखा हा प्रकार आहे. ती मिठाई फक्त बघायची, खायला कधीच मिळणार नाही, असा हा १६ टक्के जागांचा जुमला आहे, असे ते म्हणाले.
अधिवेशनाच्या तीन आठवड्यांनंतर, आजही, नाणार राहणार की जाणार याबाबत संभ्रम कायम आहे. केवळ नाणारंच नाही, तर शिवसेनेच्या भूमिकेबाबतचा संभ्रम तर अधिक वाढला आहे. समृद्धी महामार्ग, बुलेट ट्रेनचा प्रकल्प, कुणाच्या हितासाठी आहे, हे सरकार सिद्ध करु शकलं नाही. जनतेचा तीव्र विरोध असूनही प्रकल्प का रेटला जातोय, राज्याच्या तिजोरीतून हजारो कोटी कुणाच्या इच्छेसाठी खर्च होत आहेत. याचा जाब सरकारला विचारल्याचे मुंडे यांनी सांगितले.
नाशिकच्या आदिवासी मुलांवर लाठीमार करुन जेलमध्ये टाकण्याचा विषय, नागपूरच्या अधिवेशनावर आलेला, शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांचा मोर्चा, नाणारच्या बांधवांचा मोर्चा, इतरही अनेक जण आपल्या व्यथा घेऊन या अधिवेशनावर आले, परंतु कुणालाही न्याय मिळाला नाही, या बाबतीत त्यांनी खंत व्यक्त केली.
Category
🗞
News